देहरादून : प्रदेश की धामी सरकार बेरोजगारों पर मेहरबान है। बुधवार को पांच विभाग में 157 रिक्त पद की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए 12 अक्टूबर से आनलाइन आवेदन शुरू होंगे और आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसी सप्ताह प्रदेश सरकार ने चार अन्य सरकारी विभागों में रिक्त समूह ‘ग’ के 423 पद के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक के 109 पद, कर्मशाला अनुदेशक इलेक्ट्रोनिक्स व कर्मशाला अनुदेशक विद्युत के 16, जनजाति कल्याण विभाग में 15 पद, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में लाइनमैन का एक, लघु सिंचाई विभाग में सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 13 व उरेडा में तकनीकी सहायक के तीन पद पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण काल के कारण अधिकतम आयु वर्ग में एक वर्ष की छूट दी गई है। अभ्यर्थी को किसी भी पद पर आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्टे्रशन (ओटीआर) भरना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शुल्क नहीं देना होगा। शैक्षणिक योग्यता संबंधी संपूर्ण जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिखित परीक्षा मार्च 2022 में संभावित है।
यह हैं महत्वपूर्ण तिथियां
- आनलाइन आवेदन शुरू: 12 अक्टूबर
- आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर,
अभ्यर्थी यहां करें आवेदन
www.sssc.uk.gov.in
दिक्कत होने पर यहां करें संपर्क
- टोल फ्री नंबर: 9520991172
- वाट्सएप : 9520991174
- email chayanayoh@gmail.com
पालीटेक्निक संविदा शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश
प्राविधिक शिक्षा विभाग में रिक्त 125 पद पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने पर पालीटेक्निक संविदा शिक्षकों ने रोष जताया है। पालीटेक्निक संविदा शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश नौटियाल, सदस्य हनुमंत बिष्ट, महेश भट्ट, प्रदीप जोशी आदि ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। जिसमें कहा कि वह दस से 12 वर्ष से विभिन्न राजकीय पालीटेक्निक संस्थानों में संविदा शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहे थे।
प्रदेश सरकार ने 2018 में बिना किसी लिखित आदेश और कारण के उन्हें हटा दिया। जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, संविदा शिक्षकों ने कई बार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर दोबारा बहाली की गुहार लगाई, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिले। वर्तमान में धामी सरकार के बनते ही पहली ही कैबिनेट में पालीटेक्निक संविदा शिक्षकों की सेवाएं बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जिससे संविदा शिक्षकों में एक उम्मीद जग गई थी। लेकिन, चंद अधिकारियों के षड़यंत्र के चलते संविदा शिक्षकों को बहाल करना तो दूर विभाग ने कर्मशाला अनुदेशक के पदों पर बुधवार को विज्ञप्ति जारी कर दी है। यदि संविदा शिक्षकों का जल्द समायोजन नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
