देहरादून। जिला निर्वाचन व जिलाधिकारी डॉ0 आर राजेश कुमार ने आज महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना हेतु विधानसभावार बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण कर मतगणना तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को अपने-अपने विधानसभा के मतगणना स्थल को 07 फरवरी से पूर्व निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांच के निर्देश दिए ताकि यदि कहीं पर कोई परिवर्तन होना है उसे समय से कर लिया जाए। उन्होंने मतगणना स्थल पर विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी, इन्टरनेट कनेक्टिविटी आदि की समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, ताकि मतगणना कार्य में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न न हो। इस दौरान जिलाधिकारी ने मतगणना कार्मिकों के टेबलों का अवलोकन करते हुए ईवीएम लाने एवं ले जाने के रास्ते, प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं के आवागमन एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पोस्टल बैलेट एवं ईटीपीबीएस टेबल का निरीक्षण करते हुए वहां पर विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही महाराण प्रताप स्पोर्टस कालेज परिसर में मीडिया सेन्टर स्थल का अवलोकन करते हुए नोडल अधिकारी मीडिया को समुचित व्यवस्थाएं दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के के मिश्रा, रिटर्निंग अधिकारी रायपुर मनीष कुमार, देहरादून कैंट डॉ शिव प्रसाद बरनवाल, मसूरी नरेश दत्त दुर्गापाल, राजपुर रजा अब्बास, चकराता सौरभ असवाल, विकासनगर विनोद कुमार, धर्मपुर आर के तिवारी, डोईवाला युक्ता मिश्रा, अधीक्षण अभियंता लो.नि. वि. डी. सी नौटियाल, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज राजेश ममगाईं, रिटर्निंग अधिकारी सहसपुर लतिका सिंह, नोडल पोस्टल बैलेट डॉ0 विद्यासागा कपरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कांग्रेस पोस्टल बेलेट में गड़बड़ी का हल्ला मचाकर सेना के जवानों पर अनावश्यक दबाव बना रहीः चौहान
देहरादून। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस पोस्टल बेलेट में गड़बड़ी का हल्ला मचाकर सर्विस मतदाताओं विशेषकर सैन्य और अद्धसैनिकबलों के जवानों पर अनावश्यक दबाब बनाने का कार्य कर रही है। पार्टी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कॉंग्रेस के नेता सोची समझी रणनीति के तहत […]
