देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रेस प्रतिनिधियों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार जनादेश के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चुनाव संपन्न होने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य के विकास से संबंधित कार्यक्रमों आदि के संचालन के लिए विधानसभा में पूर्ण बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पारित कराने व इसके अधिनियम बनने में समय लग सकता है। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की समेकित निधि से धनराशि आहरण की आवश्यकता होगी इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 206 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार मुख्यतः वचनबद्ध मदों के आहरण हेतु चार माह का लेखानुदान सदन में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के संकल्पों के साथ ही प्रदेश की जनता से किये गये वायदो एवं संकल्पों को पूर्ण करने के लिये प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता के सम्बन्ध में राज्य की कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया है। हमने राज्य की गरीब माता व बहनों को साल में निशुल्क तीन गैस सिलेण्डर देने का वायदा किया है, उसे भी पूरा करने के साथ ही रोजगार सृजन आदि के सम्बन्ध में जो भी वायदे हमने जनता से किये हैं, उन्हंे विकल्प रहित संकल्प के साथ पूर्ण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रस्तुत लेखानुदान राज्य के विकास को गति प्रदान करेगा। निकट भविष्य में हम पूर्ण बजट लेकर आएंगे जिसमें जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप एवं जनता जनार्दन के सुझाव को भी यथोचित स्थान मिल सकेगा। प्रदेश की देव तुल्य जनता ने जो भरोसा हम पर किया है हम उस भरोसे पर खरा उतर सके ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड 25 वर्ष का हो जाएगा राज्य को देश का नंबर एक राज्य बनाने का लक्ष्य दिया है इस हेतु आप सभी का मार्गदर्शन और सहयोग चाहिए। उन्होंने समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में सभी से सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को बांटे विभाग
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को विभागों को बंटवारा कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास 21 विभाग रखे हैं। जिनमें गृह, नागरिक उड्डयन, कारागार, नागरिक सुरक्षा, आबकारी, आयुष, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, श्रम, औद्योगिक विकास एवं खनन, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, होमगार्ड, राजस्व और […]
