जन अपेक्षाओं पर विकास को रफ्तार देने वाले बजट मे सभी प्रावधान: निशंक
देहरादून। भाजपा ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक और वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक बनाने को लेकर पीएम मोदी के मार्गदर्शन
को पूरा करने वाला बताया है। पूर्व सीएम डा॰ रमेश पोखरियाल निशंक ने बजट को लेकर संगठन द्धारा आयोजित पत्रकार वार्ता श्रंखला की शुरुआत करते हुए कहा, बजट में किए प्रावधान दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार 2025 तक श्रेष्ठ राज्य बनने के मार्ग पर निर्णायक रूप में आगे बढ़ रही है |
प्रदेश मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम डा॰ निशंक ने बजट को प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर आधारित बताया | उन्होने कहा, भाजपा सरकार का यह बजट सामाजिक जनआकांशाओं के अनुरूप राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला है और सशक्त उत्तराखंड @2025 के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होने प्रसन्नता जताते हुए कहा, बजट का आकार में 18.05 फीसदी की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 77407 करोड़ रुपए का होना, साथ ही 4309 करोड़ का सरप्लस बजट और
स्वयं के संसाधनों से कुल इन्कम का भी शुद्ध 18.44 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 24744 करोड़ होना दर्शाता है कि कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ उत्तराखंड तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है | उन्होने बजट की बारीकियों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा, यह बजट संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाला है जिसमे एक और युवाओं को बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षा से रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, वहीं कृषि, उधान, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन और इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी महत्व दिया गया है।
डा॰ निशंक ने कहा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के लिए सबसे अधिक 10,459 करोड़ का प्रावधान शिक्षा, खेल और युवा कल्याण के लिए किया गया है | चाहे समग्र शिक्षा योजना कें लिए 813 करोड़ की बात हो, चाहे निजी स्कूलों में निर्धन बच्चों की शिक्षा के लिए 169 करोड़ की बात हो, चाहे उत्कृष्ट क्लस्टर विधयालय स्थापित करने के लिए 51 करोड़ की बात हो |
इसी तरह स्वास्थ्य के लिए 4217.87 करोड़, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों की सेहत में सुधार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा अटल आयुष्मान हेतु 400 करोड़, मेडिकल कॉलज तथा नर्सिंग कॉलेज के निर्माण हेतु 400 करोड़ एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 772 करोड़ रुपए प्रमुख तौर पर शामिल है। बजट में गांवों की तस्वीर बदलने के लिए ग्रांभ्य विभाग के लिए 3272 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | साथ ही पेयजल, आवास, नगर विकास के लिए 2525 करोड़ रुपए, जिसमे स्मार्ट सिटी से जुड़ी आधारभूत व सामाजिक योजनाओं के लिए लगभग 351 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 319 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत अभियानों के तहत होने वाली योजनाओं के लिए 227 करोड़ रुपए, मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ समेत अनेक योजनाएँ शामिल हैं |
पूर्व मुख्यमंत्री ने जानकारी दी, लोक निर्माण विभाग के लिए 2791 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें विशेष तौर पर सड़कों के विकास के लिए 97 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ 850 करोड़ रुपए दिये गए हैं | इसके अतिरिक्त सिंचाई के लिए 1443 करोड़ रुपए, देहरादून में पेयजल सप्लाई हेतु सोंग नदी बांध हेतु 100 करोड़, कृषि क्षेत्र के लिए 1294 करोड़ रुपए जिसमें 50 हज़ार पॉली हाउस बनाने, कीवी ड्रेगन फ्रूट को बढ़ावा देना, स्टेट मिलट योजना से मोटे अनाज को प्रोत्साहन देना, 6 एरोमा वैली बनाना, मिशन एपल योजना, नाबार्ड सहायतित योजना के लिए 200 करोड़ रुपए सहित अनेकों योजनाएँ शामिल हैं | प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए 1251 करोड़ रुपए की व्यवस्थता की गयी है, जिसमें लखवाड़ जल विद्धुत परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए प्रमुखतया शामिल हैं |
उन्होने कहा आपदा पीड़ितों की विशेष चिंता करते हुए एक हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है | जिससे जोशीमठ सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को त्वरित राहत पहुंचाई जाएगी । वहीं बजट में आपदा प्रभावितों को छह माह तक किराये के भवनों में रहने के लिए चार हजार की जगह पांच हजार प्रतिमाह देने और सहकारी बैंकों की ऋण वसूली पर एक साल तक रोक लगाने की बात कही गयी है। इसी तरह उधोग विभाग के लिए रूo 461.31 करोड़ का प्रावधान जिसमे वर्क फोर्स डेवलेपमेंट हेतु 100 करोड़, प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट स्टार्ट अप और इंटेरप्रीनियरशिप योजना हेतु रूo 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो प्रदेश में रोजगार बढ़ाने में निर्णायक साबित होगा ।
