देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को यूक्रेन में फंसे 72 प्रदेशवासियों की दूसरी लिस्ट केंद्र सरकार को भेजी है। अब तक कुल 226 लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी जा चुकी है। यूकेन संकट के बीच प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन जारी करते हुए, युद्धग्रस्त देश में फंसे उत्तराखंडवासियों के परिजनों से उनका विवरण देने को कहा है, ताकि उन्हें यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया जा सके। शासन ने इसके लिए डीआईजी पी रेणुका देवी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही एसपी प्रमोद कुमार को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि शनिवार को 72 अन्य लोगों का विवरण एकत्रित कर विदेश मंत्रालय को भेजा गया है, इससे पहले शुक्रवार को 154 लोगों की लिस्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई थी।
वहीं इससे पूर्व हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के जिन लोगों व छात्रों को यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिली है। हम विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमारे अधिकारी हमारे छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के परिजनों को उनके बच्चों को सुरक्षित निकालने का आश्वासन दिया है।
बोले डीजीपी, विदेश मंत्रालय लोगों को सकुशल वापसी के लिए कर रहा लगातार प्रयास
देहरादून। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखण्ड के लोगों को विदेश मंत्रालय सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने इस काम के लिए दो नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडवासी वहां से रोमानिया और पोलैंड की तरफ निकल गए हैं। सभी की सकुशल वापसी के प्रयास लगातार जारी है।
यूक्रेन संकट पर पीएम करें देश को आश्वस्तःहरदा
देहरादून। रूस के यूक्रेन हमले के तीसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को आश्वस्त करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यूक्रेन के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद भारत पर भी असर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था और भारत और उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे छात्रों पर भारत सरकार बातचीत तो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वस्त करना चाहिए कि किस प्रकार भारत इन चुनौतियों से निपटेगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है।